काठमाडौं, १३ मंसिर । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको थापाथलीस्थित बाग्मती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेकामा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आपक्ति जनाएको छ ।
आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्य कुनै स्थानमा बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउन नहुने टिप्पणी गरेको हो । शहरको सुन्दरताको लागि बस्ती हटाउन खोजेपनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई छायाँमा पार्न नहुने मोर्चाको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुईंटेलले २०२० सालमा राजा महेन्द्रले जनतालाई मोहीको हक दिलाएको स्मरण गराएका छन् । उनले २०४६ सालको आन्दोलनपछि सुकुम्बासी आयोग बनेपनि सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
लुईंटेलले बागमती सभ्यताको लागि काठमाडौंलाई नमूना शहर बनाउने बालेन शाहले उद्घोष गरेपनि उनले सुकुम्बासीलाई बिचल्ली बनाउन खोजेको भन्दै कडा आपक्ति जनाए । उनले डोजर आतंकको विरुद्ध मोर्चाको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘घरबार र परिवारलाई विस्थापित गर्ने डोजर आतंक मच्चाउनेलाई भन्नैपर्ने हुन्छ, यो आतंक रोक्नुहोस होइन भने मोर्चाले नेतृत्व गरेर सडक आन्दोलन गर्छौं।’ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने नागरिकहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र डोजर लगाउन उनले आग्रह गरे ।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले कसैलाई सूचना र सुनुवाई नदिइ उनीहरुविरुद्ध कुनैपनि कारवाही गर्न नपाइने बताएका छन् । राज्यले सुकुम्वासीहरुमाथि मात्रै नभएर जो कसैलाई पनि न्याय दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाहमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभुसत्ताको अभिमत लिएर तिनै जनताको बासस्थान उठाउने अधिकार नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभुसत्ताको अभिमत लिएर तिनै जनताको बासस्थान उठाउने अधिकार कहाँबाट आयो ? यसबारे सबै जनता सचेत हुनुपर्ने यो सुकुम्बासी मात्र नभएर सम्पुर्ण नेपालीको समस्या हो ।’ उनले अहिलेको संविधानको धारा ३७ ले सम्पुर्ण नेपाली नागरिकको आवास र बसोबासको ग्यारेन्टी गरेको पनि उल्लेख गरे ।
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा सोमबार बिना विकल्प चलेको डोजर आतंक अन्य नेपालीलाई पनि आइपर्नसक्ने बताए । सुत्केरी महिला, बालबालिका, किरियापुत्री र नेपाली जनताको सम्प्रभुताको अपमान गरेको बदला अबको संघर्षबाट उपलब्ध गराउने उनले चेतावनी दिए ।
त्यसैगरी, समाजसेवी विष्णुभक्त तण्डुकारले सरकारले जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा लुटतन्त्र मच्याएको धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘राज्यले सुुकुम्बासीलाई धोका दिनु ठुलो अपराध हो, यसमा मलाई दुःख लागेको छ ।’ उनले सुकुम्बासी नागरिकहरुलाई त्यहाँ नभए अन्य स्थानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । तण्डुकारले उपयुक्त स्थानको लागि आफूसँग सल्लाह माग्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अमर केसीले आफ्नो संस्था जनतालाई सामाजिक न्याय दिनको निम्ती स्थापना भएको सुनाए । सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले सहि तरिकाले व्यवस्थित गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालको शासन सत्ता जनतामा निहित हुनेछ भनिएपनि जनताले न्याय नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘जनता लामो समयदेखि कुनै पनि स्थानमा बस्दै आएका छन् भने त्यो स्थानमा उनीहरुलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । कुनै व्यवस्थाबिना अस्तव्यस्त रुपमा आएर निरंकुुश र तानाशाही शैलीबाट जनता बसोबास गरेको स्थानमा डोजर लगाएर आतंक मच्चाउनु भनेको राज्य आंतक हो ।’ उनले सुकुम्बासीहरुको लागि बनेको आयोगले राम्रो काम नगरेको समेत टिप्पणी गरे ।
संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाका सदस्य तथा थापाथली बस्ती उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका सदस्य विजय मगरले आफूहरु सो बस्तीमा २०६२ साल पुस २ गतेदेखि बस्दै आएको सुनाए । डोजर आतंक मच्चाएर त्यहाँका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोजिएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘देशको राजधानीमै पनि बत्तिमुनिको अध्याँरो भएर हामीहरु बस्न बाध्य भएका छौं । बस्तीका २९८ घरमा तत्कालिन बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बिना सूचना त्यहाँ २५ सय सुरक्षा फौज जम्मा पारेर तहसनहस पारियो, उठिबास गराइयो, दानवीय व्यवहार गरियो, अहिले पनि त्यस्तै भएको छ ।’ उनले त्यतिबेला पनि विभिन्न आयोग बनाएर छानबिन गरेर न्याय दिने वचन दिएपनि आजसम्म राज्य न्याय दिनमा चुकेको गुनासो पोखे ।
समाजसेवी नवल पन्तले काठमाडौं महानगरको डोजर आंतकपछि सुकुम्बासी बस्तीको वातावरण हृदयदविदारक बनेको सुनाए । उनले भने,‘किरियापुत्री पनि आफ्नो घरमा बस्न पाएनन्, मानव अधिकारको उल्लंघन भयो, त्यो स्थानको जो कसैले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जाडोको ओढ्ने ओछ्याउने कपडा नदि किनारमा फालिएको छ ।’ उनले आवश्यक परेमा सचेत नेपालीले आन्दोलन थाल्नुपर्ने पनि बताए ।
