काठमाडौं, २२ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन सम्भव नभएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालत, लिगल एसोसिएसन र नेपाल बारले चोलेन्द्रशमशेरलाई अस्वीकार गरिसक्यो । उनी सर्वोच्च फर्कने कुनै कानुनी आधार छैन । महाभियोग समितिले उनीविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसलाई अब आउने संसदले टुंगोमा पुर्याउने हो । पाँच-छ दिनका लागि उनी किन हाजिर हुने ? यसका निम्ति जबराले राजनीतिक भेटघाट गर्नु आपत्तिजनक छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने ।
संसदका महासचिवलाई संसदको विशेषाधिकार कटौती गर्ने अधिकार नभएको उनको जिकिर छ । त्रिपाठीले भने, ‘संसदको महासचिव को हो र ? उनलाई संविधानले चिन्दैन । संसदको विशेषाधिकार कटौती गर्ने अधिकार कर्मचारीसँग कहाँ छ ? संविधानको व्याख्याता संसदको महासचिव हो र ? प्रथम दृष्टिमै महासचिवको पत्र गैरकानुनी हो । उनी महाभियोग समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने निकाय होइनन् । यो संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर षडयन्त्रको उपज हो । यसले सर्वोच्च अदालतलाई ध्वस्त र संसदलाई पंगु बनाउन खोजेको छ । यो एक किसिमको सफ्ट कु हो ।’
चोलेन्द्रशमशेरको निवेदन र महासचिव भरतराज गौतमको पत्र दुवै मिलेमतोमा आएको आरोप पनि उनले लगाए । त्रिपाठीले थपे, ‘यो संसदको ठाडै अवहेलना हो । संसदको कर्मचारी संसदभन्दा माथि हुन्छ र ? उनलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । उनलाई पदमा राखिरहनु संसदीय प्रणालीका लागि खतरा हुन्छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो पदमुक्त गर्नुपर्छ ।’
