काठमाडौं, २४ मंसिर । आज ७४ औं विश्व मानवअधिकार दिवस । न्याय, समानता र आत्मसम्मानको नाराका साथ देशभरि मनाइँदै छ । मानवअधिकारवादी नेता सुदीप पाठक नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा समेटे पनि कैयौं कानुन बन्न नसकेको औंल्याउँछन् । ‘मानवअधिकारलाई फराकिलो बनाउने भनेर संवैधानिक आयोग थप्दै गइएको छ । तर त्यसअनुसार नागरिकले क्रियाशीलता र परिणाम पाउन सकेका छैनन्, ‘नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पाठकले भने ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले समय-समयमा मानवअधिकारको प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको पाठकको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा छ । नागरिकका लागि मानवअधिकार प्रथम विषय हो । नागरिकले बोल्ने, हिँडडुल गर्ने, काम गर्ने, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकार निर्वाध रुपमा कति प्रयोग गर्न पाए ? त्यो नै आजको यक्ष प्रश्न हो ।’
द्वन्द्वकालको १० वर्षमा पनि मानवअधिकारको पहलमा कुनै कमी नभएको पनि उनले पाठकले बताए । उनले भने, ‘स्कुल र उद्योग बन्द हुँदा पनि हामीले आवाज उठायौं । राज्य र विद्रोही पक्षबाट अपहरण हुँदा छुटाउने पहल भयो । शान्ति आन्दोलन भयो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’
मानवधिकार दिवस ‘आयो-गयो’ भन्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको पनि पाठकले बताए । उनले भने, ‘यसमा नागरिक र राज्य दुवैको कमजोरी छ । हामी पनि १० डिसेम्बरमा मात्र खबरदारी गरेर वर्षभरि सुतेर बस्ने गरेका छौं । मानवअधिकार यति हलुका रुपमा लिनुहुँदैन ।’
