काठमाडौं, २६ मंसिर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि अध्यादेश गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नआएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलाको सत्ता गठबन्धनलाई रेशम चौधरी छुटाउनैपर्ने बाध्यता भयो है भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भने, ‘गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नभए पनि बहुमत पुग्छ । फेरि चर्चा गरिए जसरी अध्यादेश पनि आइसकेको छैन । यसमा कानुनी वैधताको प्रश्न छ, न्यायालयको पनि ध्यानाकर्षित हुन सक्छ ।’
चौधरीको रिहाइ कानुनी प्रश्न पनि भएको उनले बताए । खतिवडाले भने, ‘यसलाई गठबन्धनको आवश्यकताको विषयवस्तु नठानौं । रेशम चौधरी नछुट्दा पनि बहुमत पुग्छ । सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिता जरुरी छ, रेशम चौधरीको रिहाइ नभए सपथग्रहण गर्दिनँ भन्नेसम्म कुरा सुनेको छु । पाँच वर्ष स्थायी ढंगले सरकार चलाउने ढंगले गरेको पनि हुन सक्छ । तर यो कानुनी प्रश्न हो । अहिलेको अहिले नै टिप्पणी गर्ने अवस्था छैन ।’
अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड सहमतिमा हुन सक्ने पनि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘कुरा मिल्दै नमिल्न पनि सक्छ । खेलाडी थपिँदै जाँदा सुरुमा मिलेर अन्त्यमा नमिल्न पनि सक्छ । पहिलो दाबी कांग्रेसको हुन्छ । उसले सहमतिमा माओवादीलाई दिन पनि सक्छ । हामीबीच सहमति भएन भने माधव नेपाललाई बनाऊँ भन्न पनि सक्छन् । यी सबै कुरा प्रचण्ड र देउवाको सहमतिले निर्धारण गर्छ ।’
गठबन्धनविरुद्ध तिकडम बाजी गर्नेलाई संसदीय दलको नेता बनाउन कांग्रेस लाग्नु नहुने पनि उनले बताए । खतिवडाले जोड दिए, ‘कांग्रेस संसदीय दलको नेता जो बन्छ, उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सिद्धान्ततः सही होइन । गठबन्धनलाई मनैदेखि अघि बढाउने पात्र चाहिन्छ । नत्र सरकार चलाउन कठिन हुन्छ । अहिलेसम्म देउवाले मिलाएको देखिन्छ । गठबन्धनलाई अघि बढाउने नेता नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । गठबन्धनविरुद्ध तिकडमबाजी गर्नेलाई दलको नेता बनाउन कांग्रेस नलागोस् ।’
