काठमाडौँ,२९ मँसिर । विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भवन सात वर्षपछि पुनःनिर्माण थालिएको हो । तीस महिनाभित्र सो अदालतको मुख्य भवन तथा आवास निर्माण सक्नेगरी रु ५७ करोड ४२ लाखमा श्यामसुन्दर पशुपति जेभी काठमाडौँले ठेक्कामार्फत काम सुरु गरिएको छ । अहिले उच्च अदालतको पुरानो भवन भत्काउने कार्यले तीव्रता पाएको छ ।
चिरा परेको भवन प्राविधिक दृष्टिले निकै खतरापूर्ण भए पनि सात वर्षदेखि जोखिम मोलेरै न्याय सम्पादन भइरहेको थियो ।
अहिले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसले एक हप्तादेखि जिल्ला अदालत बागलुङबाट न्यायसम्पादन गरिरहेको छ । अहिले धमाधम भवन भत्काउने काम भइरहेको छ भने उच्च अदालतको सेवा जिल्ला अदालतको भवनबाट दिइएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिस्टार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
“अदालतको भवन निर्माणका लागि भूकम्पपछि नै पहल भइरहेको थियो, ठूलो लागत भएकाले भवन निर्माणमा बजेट आएको थिएन, अहिले ठेक्कामार्फत भवन निर्माणका लागि पुरानो भवन भत्काउने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “न्यायसम्पादनलाई एक दिन नोरोकी जिल्ला अदालतको भवनको छतमा ट्रष्ट राखेर अस्थायीरुपमा सेवा दिन थालेका छौँ, तीन वर्षमा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले नयाँ भवन पाउनेमा आशावादी छौँ ।”
उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास भएको सात रोपनी जग्गामा रु ५७ करोड लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन उच्च अदालतको भवन र सामूहिक आवास, अथिति गृहलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्नका लागि ठेक्कामार्फत काम थालिएको रजिस्टार भुसालले बताए ।
प्राविधिकरुपमा बस्नै नमिल्ने अदालतको भवनलाई मर्मतपश्चात् अहिलेसम्म सेवा दिँदै आइएको थियो । जिल्ला अदालतको दुई तलाबाट अहिले उच्च अदालतको सेवा दिन थालिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ निर्माण हुने अदालतको भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी बागलुङ बजारमा निर्माण भइरहेका अन्य भवनभन्दा ठूलो र आधुनिक भएको भवन निर्माणको प्राविधिक सहयोगी सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘अन्डरग्राउण्ड’सहित साढे छ तलाको उक्त अदालतको भवनमा विद्युतीय लिफ्टकोसमेत व्यवस्था रहेको छ ।
अदालतको भवन श्यामसुन्दर पशुपति जेभी काठमाडौँले निर्माण थालेको हो । रु ५७ करोड लागतमा निर्माण हुन थालेको उच्च अदालतमा छ वटा इजलास कक्ष हुनेछन् । ३० महिनाभित्र भवन निर्माण सक्नेगरी पुनःनिर्माण थालिएको छ । रासस
