काठमाडौं, पुस २ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन अध्यादेश एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छ ।
यसअघि सरकारले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो अध्यादेशमा अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्रोत बताउँछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्धको अनुसन्धान र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनविरूद्धको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० एसिया प्यासिफिक ग्रुप ९एपीजी० को टोली केही सातादेखि नेपालमा छ । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्ध नेपालले गरेको काम कारबाहीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
एपीजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्ध नेपालको कानुनी अवस्था, आरोपितमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर, पेस भएका मुद्दा अदालतबाट अनुमोदन हुने स्थिति, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरूद्ध सरकारको प्रतिबद्धतालगायत विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । सो टोली अझै एक साता नेपालमा बस्नेछ । आजको राजधानी दैनिकबाट
