काठमाडौँ, ४ पुस । मानवअधिकार र सूचना पैरवीका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी लक्ष्मी तिवारी यतिबेला विधायिकाका रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकि छन् । हिजो सामाजिक अभियन्ताका रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने व्यवस्थाका लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेकी उनि यतिबेला भने त्यही कानुन बनाउने जिम्मेवारीका साथ संसद् भवन प्रवेश गर्दै छिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक निर्वाचिन प्रणालीअन्तर्गत सांसद बनेकी तिवारी अब आफूलाई फरक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने योजनामा छिन् । अभियन्ताका रुपमा विभिन्न सामाजिक मुद्दामा बलियोसँग आफ्ना भनाइ राख्ने र बहस तथा विर्मश गर्न मन पराउने तिवारीको भूमिका यतिबेला ‘डेलिभर’ गर्ने भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । यसलाई तिवारी चुनौतीका रुपमा लिएकि छन् ।
“सामाजिक अभियानका क्रममा जसरी आवाज उठाइन्थ्यो, ती आवाजलाई अब सम्बोधन गर्ने स्थानमा आइपुगेकी छु”, उनि भन्छिन्, “अबको पाँच वर्ष सदनबाट आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नेछु ।” आफू हिजो अभियन्ता हुँदा स्वतन्त्र पक्षी भएको र अब जिम्मेवारीमा बाँधिएको उनको भनाइ छ ।
सांसदका रुपमा अब आफू सामाजिक मुद्दा, मानवअधिकार, महिला अधिकार तथा न्यायका लागि लड्ने उनको अठोट छ । सांसदका रुपमा आफू कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै नभई आम नागरिकको सांसद भएकाले सोहीअनुसार आफूले जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । “मैले नागरिकता कसैलाई दिलाउनेभन्दा पनि त्यसका लागि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो, कहीँकतै समस्या छन् भने कानुनलाई सरल बनाउने हो”, उनले भनिन्, “कानुनी जटिलता हटाउँदै हकअधिकार सुनिश्चित तथा सेवासुविधा सबैको पहुँचमा पु¥याउन सहयोग गर्ने हो ।”
आमाका नाममा नागरिकता दिने विषयमा पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अब आफूलाई सदनमा आवाज उठाउन सहज भएको उनको भनाइ छ ।
केही समयअघि नेपालगञ्जमा एक महिलाको हत्या भएको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भनिन्, “प्रहरी प्रशासनले आत्महत्या भनेको रहेछ । मृतकको शरीरमा चोट र निलडाम छ, आँखाले देखिरहेको तर, कानुनले देखेको छैन यस्ता घटनामा जनतालाई न्याय दिनका लागि सांसदका रुपमा मैले पहल गर्नेछु ।”
संविधानले महिलाको हक तथा अधिकारका विषय कैयन सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन चरणमा अझै पनि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । महिलालाई बोल्ने दिए पनि काम गर्ने अवसर नदिएकाले महिला सधँै पछि पर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ । यी र यस्तै विषयमा अब आफूले संसद्मार्फत कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उनले सुनाइन् ।
उनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति हुँदै मधेसी कोटाबाट लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सांसदका रुपमा सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेको हो । सांसद पद सार्वजनिक सम्पत्ति आर्जन गरिएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त जिम्मेवारीमा विचलित नभई समाजमा मधेसी महिलाको छाप नधुमिल्याउने र आमाबुबाको शिर झुक्न नदिने गरी देशप्रति जिम्मेवार र बफादार रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा गरे ।
सांसद तिवारीसँग २९ वर्षदेखि मानवअधिकारको क्षेत्र, महिला उद्यमी, सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । यसअघि उहाँले आफ्ना अभियान तथा कार्य नेपालगञ्जमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाका रुपमा रहेको सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रमार्फत अघि बढाउँदै आएका थिए । उनले पीडितका अवाजलाई उठाउने र वकालत गर्नुका साथै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो अभियान चलाएकि थिइन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा होमिनुअघि हिजोको अभियानले प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै सांसद तिवारीले राजनीतिबाट केही परिवर्तन गर्न गर्न सकिन्छ की भनेर नयाँ यात्रा सुरु गरेको बताइन् । तिवारीको सामाजिक अभियानमा व्यवसायमा आबद्ध श्रीमान् रविन्द्रकुमार ज्ञवालीले साथ र हौसला दिए ।
बाँकेको जमुनिहामा व्यापार गर्दैगर्दा उनलाई सूचनाको हक र मानवअधिकारलगायतका विषयबारे थाहा थिएन । यतिकैमा एक जना ज्येष्ठ नागरिक महिलाले जेलमा रहेका श्रीमान् तीन वर्षदेखि भेट्न नपाएको भन्दै पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि उनले सहयोग गरिदिए । यो घटना नै आफू राजनीतिमा आउन सुरुआत भएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिवार भए पनि विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिप्रति चासो नराख्ने तिवारको प्रखर व्यक्तित्वबाट ठूला राजनीतिक दल प्रभावित हुन्थे र उनलाई आफ्नो पार्टीमा आउन अनुरोध नगरेका भने होइनन् । पार्टी नयाँ सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले के गर्दा उत्तम हुन्छ र कसरी जनतालाई अनुभूत हुनेगरी प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए ।
उनले भने, “जनताले वास्तविक परिवर्तन खोजेकाले आफू पुराना दलप्रति आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरुकै कारण युवाले अवसर पाएकाले भोलिका दिनमा पनि हातेमाले गरेर काम गर्ने प्रण गरे ।” हाम्रो समाजमा पितृ सोचका कारण अझै पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा बस्न दिएको पाइँदैन । समावेशी कोटाका कारण मात्रै केही महिलाहरु अवसरका रुपमा सहभागी हुने अवसर पाउने गर्दछन् । समावेशी अवधारणाले अहिले पछिल्लो समय महिलालगायतका वर्गको सहभागिता बढन थालेको छ ।
तिवारीले कानुनअनुसार नागरिकता नपाएर समस्यामा परेकाहरुलाई साथ दिएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, लैङ्गिक हिंसा तथा बलात्कार, दुव्र्यहारमा परेका महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
विसं २०३१ भदौ २४ गते बाँके जिल्ला नरैनापर क्षेत्रको भगवानपुरमा जन्मिएकी लक्ष्मी तिवारीका पिता वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित अधिवक्ता छन् भने उनका दाई अधिवक्ता विश्वजित तिवारी पनि कानून र अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । इन्द्रजित र तारा तिवारीका पाँच छोरी र एक छोरामध्येकी तिवारी दोस्रो सन्तान् हुन् । उनको समयमा मधेसी समाजमा छोरीलाई पढाउने चलन बिरलै थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि लक्ष्मी तिवरीले पढ्ने अवसर पाइन् । महेन्द्र माविबाट एसएसली पास गरेकी लक्ष्मीले भारतबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरेकि छन् । उनका श्रीमान् रवीन्द्र पनि सूचना अभियन्ताकैरुपमा कार्य गर्दै आएका छन् ।
उनि एमनेष्टी इन्टरनेशनलको ग्रुप ६२ को सभापति हुँदै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेर काम गरिन् । फातिमा फाउण्डेसन र बाँके युनेस्कोको संस्थापक सदस्यसमेत रहेकी तिवारी आफूलाई बाँकेको समाजलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तिका रुपमा अथ्र्याउछिन् । उनमा सानैदेखि नै गरिब तथा दुःखीहरुप्रति सेवाभाव रहेको पाइन्छ । त्यही सेवाभावबाट प्रेरित भएर उनले सरकारी प्रक्रियाका कारण समस्यामा परेका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने गर्नुका साथै आफूमा चुनौती स्वीकार गर्ने आदत परेको छ । रासस
