काठमाडौं, ५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा कसले सरकार बनाउँछ ? भन्नेबारे अहिले केही स्पष्ट छैन । तर, सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि सबैभन्दा बढि आकांक्षी कांग्रेसका नेताहरु छन् । कांग्रेसबाट अब्दुल रज्जाक, डिल्ली चौधरी, राजु खनाल र धनबहादुर केसी (डिबी) को मुख्यमन्त्रीको लागि नाम चर्चामा छ ।
एमालेबाट भने लिला गिरी र भूमिश्वर ढकालको नाम मुख्यमन्त्रीमा चर्चा छ । उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट भने जोखबहादुर महराको नाम चर्चामा छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बने लुम्बिनीमा पनि सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने बुझिएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकार बनाउँदा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा तय गरिने चर्चा छ ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेसबाट आकांक्षी देखिएका नेताहरुले आफ्नो दौडधुप बढाएका छन् । रञ्जाक रूपन्देही १ (२) बाट, चौधरी दाङ ३ (१), राजु खनाल दाङ २ (१) बाट र केसी रुकुम पुर्व ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० सांसदसहित २७ जना सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । माओवादीका स्थायी समिति सदस्य एवं रोल्पाको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ बाट विजयी जोखबहादुर महरालाई अघि सार्ने बुझिएको छ । महराले पनि आफू लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउने गरेका छन् । लामो समय पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा रहेर काम गरेका महराले पनि अहिले मुख्यमन्त्रीको लागि दौडधुप बढाएका छन् ।
नेकपा (एमाले) बाट भने पोलिटब्यूरो सदस्य लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । उनीसँगै केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसंसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि मुख्यमन्त्रीको लागि चाहना राखेका छन् । गिरी रूपन्देही २ (१) र ढकाल रूपन्देही ५ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कसैको पनि बहुमत पुगेको छैन् । सत्तागठबन्धनमा ४१ सांसद पुगेका छन् । एमाले गठबन्धनमा भने ३६ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका ४, स्वतन्त्र सांसद ३ र जनमतका ३ सांसद यहाँ सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेका छन् । पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनसँग नजिक देखिएको छ । उनीहरुको लागि भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएका छन् । दुवै दल केन्द्रीय सरकारमा पनि सत्तारोहणको तयारीमा छन् ।
