काठमाडौं, ६ पुष । राष्ट्रिय सीमान्तिकरणविरुद्ध अभियानले सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना (६८३ मे.वा) को वातावरणीय मुल्याकंन (ईआईए) प्रतिवेदन स्विकृत गरिएको र सोअनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण जनाएको छ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी सरकारको निर्णयले नेपालका ऐतिहासिक राज्यविहिन राष्ट्रहरुमाथि राज्य औपनिवेशिकता कायमै रहेको पुष्टि हुने टिप्पणी गरेको छ। साथै, राज्य आफैं पक्ष भइ गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरु उलङ्घन भएको ठहरिने पनि अभियानले उल्लेख गरेको छ।
अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘उक्त आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने तामाङ, माझी, डोने दनुवार लगायतका मानव समूहहरु आफंैमा सार्वभौम स्व–देशी राष्ट्रहरु हौं । सार्वभौम स्व–देशी(आदिवासी) राष्ट्रहरु भएको हैसियतले हाम्रो स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक रुपले सर्वस्वीकृत विषय हो । तथापी नेपाल लगायत विश्वभरिका आधुनिक राष्ट्र–राज्यहरुको राज्य औपनिवेशिकताका कारण राज्यविहिन राष्ट्र बन्न पुगेका जनताहरुको स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्ने वाचाहरु उलङ्घन हँुदै आएको छ । राज्य औपनिवेशिकता अन्त्यको खातिर हाम्रो उपरोक्त स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य विशेषको संविधान तथा कानुनहरु, राज्य पक्ष भएर अनुमोदन गरिएका महासन्धि, अभिसन्धि, घोषणापत्रहरु जस्तैः ILO 169, UNDRIP, Universal Devleration on the Right या Mother Earth, CERD, Kyoto Protocal, UNESCO Convention, Convention on Biological Diversity लगायत जारी गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । यसै, सम्बन्धमा माथि उल्लेखित सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि नेपाल सरकारको निर्णयले नेपालका ऐतिहासिक राज्यविहिन राष्ट्रहरु माथि राज्य औपनिवेशिकता कायमै रहेको पुष्टी हुन्छ साथै राज्य आफैं पक्ष भइ गरेका उपरोक्त सन्धि सम्झौताहरु उलङ्घन भएको ठहरिन्छ ।’
उक्त अयोजनाका कारण प्रत्यक्ष रुपमा नै ३६०० घरधुरी विस्थापित हुने साथै सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका पाँच–पाँच गाउँपालिका, रामेछाप जिल्लाको दुई गाँउपालिका र सिन्धुली जिल्लाको एक गाँउपालिका प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने पनि अभियानले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘विगतमा राज्यद्वारा हँुदै आएको एकतर्फी एवम् षड्यन्त्रपूर्ण हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जारी गरिएको NDRIP ले प्रत्याभुत गरिएका स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) तथा UNESCO द्वारा जारी सांस्कृतिक प्रभाव मुल्याङ्कन (CIA) नगर्नुले उक्त योजना विशेषतः प्रभावित जनता तथा समग्रमा सम्पूर्ण सचेत जनताहरुले अस्वीकृत गर्ने अधिकार राख्दछ । तसर्थ यो योजना प्रति हाम्रो सशक्त विरोध रहेकोले सरोकारवाला सबैमा यसै विज्ञप्ती मार्फत सचेत गराउन चाहन्छौं । हाम्रो विरोधका बावजुद बलजफ्ती आयोजना अगाडि बढाउने काम भएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछांै र त्यसबाट आउने जुनसुकै परीणामको नेपाल सरकार जवाफदेही हुनेछ ।’
अभियानको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा समान–नेपालका संयोजक सि.एन. थारु, माझी राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक जीवन माझी, डोने राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक राजन डोने, बाग्मती प्रदेश माझी राष्ट्रिय मुक्तिका महासचिव हरिबहादुर माझी, मझेसवा सिन्धुपाल्चोकका संयोजक पूर्णबहादुर माझीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा डोने राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक राजन डोनेले आफूहरुलाई विस्थापित गर्ने कार्य कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नभएको बताए । उनले आफ्नो समूदायलाइृ विस्थापित गर्ने राज्यको उद्देश्य सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आफ्नो समूदायले अब प्रतिकार आन्दोलन थाल्ने पनि चेतावनी दिए । उनले राज्यले आफूहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, मझेसवा सिन्धुपाल्चोकका संयोजक पूर्णबहादुर माझीले राज्यले उक्त आयोजनाबारे लिएको निर्णय गलत रहेको सुनाए । उनले राज्यले आफूहरुमाथि निरन्तर दमन गरेको कारण आफ्नो आवाज उठाउन बाध्य भएको बताए ।
यस्तै, सामाजिक अभियन्ता नविन पुन मगरले आफूहरुले खोजेको विकास भनेको ध्वंस गरेर गर्नुमात्रै नभएको भन्दै प्रकृति र मानवमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विकासको नाममा प्रकृतिको विनास स्विकार्य नभएको बताए ।
अभियानको लागि समर्थन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारीका काभ्रेका जिल्ला सदस्य होमबहादुर माझीले जलाशयसम्बन्धी आदिवासी तथा सिमान्तिकरण जातिलाई राज्यले हेपेको र आयोजना सुरु गर्न लागेकोमा विरोध जनाए ।
माझी राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक जीवन माझीले उक्त आयोजनाका कारण आफूहरुको ऐतिहासिक पेशा पनि खोसिन लागेको आरोप लगाए । उनले आफूहरु राज्यको कारण पेशाविहीन बनेको दुःखेसो पोखे ।
