काठमाडौं, पुस ८ । सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले प्रवाह गरेका काम प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनमैत्री नभएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले सङ्घीय सरकारका सबै कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षदेखि परीक्षण गर्न थालेको हो।
लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानुनको पालना गरी गर्नुपर्ने काम गरेरनगरेको स्वमूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
स्थानीय तहका लागि भने गत दुई वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रदेश सरकारका निकायले स्वमूल्याङ्कनको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। सङ्घीय सरकारका कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको निर्देशिकाका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालयको स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा आ–आफ्नो कार्यालयले कार्यालयको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, जिन्सी र अभिलेख व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह, प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास आचरण र अनुशासनलगायतका विषयलाई व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यक्षेत्र तोकिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकामा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
