काठमाडौं, पुस १७ । कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकाको उपचार तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका सङ्क्रमित राख्न निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केही दिनयता कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुनः बढ्दै गएको छ । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको झन्डै दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
२०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणका लागि सेनालाई अर्थ मन्त्रालयबाट १९ करोड रुपियाँ निकासा भएको थियो ।
नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भौतिक रूपमा आठवटै ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण सम्पन्न भई निर्माण कम्पनीले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पूरा गरिसकेको छ । अहिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ नेपाली सेनाको मातहतमा आइसकेका छन् ।’’ उहाँका अनुसार सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माणको मात्र जिम्मेवारी पाएको हो, सञ्चालनको होइन ।
‘होल्डिङ सेन्टर’ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले स्पष्ट पारे । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–भारत सीमानाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको
कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘होल्डिङ सेन्टर’हरू कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्नेगरी बहुउद्देश्यीय भवनका रूपमा निर्माण गरिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
