काठमाडौं, १७ पुस । नेकपा एसका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा गर्मागर्मी छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।
‘सरकार हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन तर गर्मागर्मी छलफलको विषय चाहिँ भएको छ । अहिलेसम्म १८, २० जना कमरेडहरुले बोल्नुभएको छ, ४० जनाले बोल्न बाँकी छ । आज पनि सबै विषयमा छलफल हुनेछन् । सरकारमा सामेल हुने वा नहुने विषयमा भोलिको पोलिटब्यूरो बैठकबाट मात्र टुंगो लाग्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै खतिवडाले भने ।
आफ्नो पार्टीको ध्यान सरकारभन्दा पनि पार्टी संगठन भएको उनले बताए । खतिवडाले थपे, ‘कसो गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ, संगठन बलियो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । हामी नजाँदा पनि सरकारमा बहुमत पुगेकै छ । महत्त्व नभएको ठाउँमा किन नजानु ? नेकपा एमालेले तालाचाबी लिएर बनाएको सरकारले के गर्छ ? हामीलाई सरकारमा आउनका लागि कसैले प्रस्ताव गरेको पनि छैन ।’
पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषय पनि बजार हल्लामात्र भएको उनको टिप्पणी छ । यसबारे अहिलेसम्म कसैले छलफल नगरेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन टुट्नुमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) दुवैको दोष रहेको पनि उनले औंल्याए । खतिवडाले भने, ‘माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग पहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ, त्यसपछि तपाईंको पालो आउँछ भन्नुभएकै हो । देउवाले मान्नुभएन । दुई जनाले आपसी सम्झौता गर्नुभयो, पछि आफैंले उल्लंघन गर्नुभयो । गठबन्धन लामो समय टिकाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नै अन्यत्र जानुभयो । दुवै नेताले गठबन्धनमा बसेर एमालेसँग वार्ता गर्नुले कुनै निष्ठा देखिएन । त्यसकारण देउवा र प्रचण्डका कारण गठबन्धन टुट्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
तत्काल नेकपा एमालेसँग एकता हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘तपाईंलाई भनुँ, एकता त परै जाओस्, सहकार्यका लागि राजनीतिक संवाद पनि सुरु छैन । फाट्टफुट्ट भेट हुँदा कुराकानी हुनु बेग्लै कुरा हो । व्यक्तिले व्यक्तिसँग गर्ने अनौपचारिक छलफल भएका हुनसक्छन् । तर यसको राजनीतिक महत्त्व छैन ।’
एमालेले नेकपा एससँग एकीकरण गरेर ठूलो पार्टीको सपना देख्नु उचितै भए पनि यसबारे ठोस प्रस्ताव नआएको उनले बताए । खतिवडाले थपे, ‘अहिले हामी बैठकमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । एमालेसँगको हाम्रो सम्बन्ध मित्रवत् छैन । एकीकरण गर्ने नै हो भने पनि मौखिक प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन, लिखित प्रस्ताव नै आउनुपर्छ ।’
