काठमाडौं, १८ पुस । राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मन्त्रालय फुटाउने काम नगरेर घटाउनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
‘सार्वजिनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारी संख्या घटाउन सिफारिस गरिसकेका छन् । ५०-६० प्रतिशत काम स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएपछि सिंहदरबारका यति धेरै मन्त्रालय किन चाहियो ? संघीयतामा गएपछि १२ वटा मन्त्रालयभन्दा बढी चाहिँदैन । विभाग र कर्मचारी कामविहीन छन् । अब मन्त्रालय फुटाउने होइन, अझै घटाउनुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. देवकोटाले भने ।
उनले स्वीटजरल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीसहित सातजना मन्त्रीले सरकार चलाएको दृष्टान्त पनि दिए । डा. देवकोटाले भने, ‘धेरै मन्त्रालय बनाएर डेलिभरी हुँदैन, खर्चमात्र बढ्छ । निर्वाच्नमा सुशासन दिने र सरकारी काम छिटोछरितो बनाउँछौं भन्ने बाचा गर्ने अनि अहिले पद र सुविधाका निम्ति मन्त्रालय बढाउन खोज्नु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो ।’ एकतात्मक व्यवस्था हुँदा समेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामै २१ वटा मन्त्रालयबाट १८ मा झार्नुपर्ने सुझाव आएको पनि स्मरण गरे ।
फेरि पनि मन्त्रालय फुटाउने सरकारको तयारीप्रति निरन्तर रुपमा खबरदारी गरिरहने पनि डा. देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो संघीयता पिरामिड शैलीको छ । संविधानले स्थानीय र प्रदेशमा वर्क लोड भएको अवस्थामा यति धेरै मन्त्रालय किन चाहियो ? प्रदेशमा पनि मन्त्री धेरै भएका छन् । यसलाई पनि खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।’
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण सुशासनमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको पनि उनले टिप्पणी गरे । डा. देवकोटाले भने, ‘अब निर्वाचन प्राणालीमा सुधार गरौं । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक एउटा मात्र व्यवस्था गरौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैको बहुमत नआउने भयो । सुशासनमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
