काठमाडौं, पुस २०। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले खर्च विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते आयोगमा खर्च विवरण पेस गरे पनि आयोगले आफूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै बालेनले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको दाबी गरेका छन् ।
बालेनले दायर गरेको रिटमा समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एक मुष्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
