काठमाडौं, पुस २१ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न वाध्य भएको छ । उद्यमी व्यवसायीले लगातार मार्गदर्शनको विपक्षमा आन्दोलन र लबिङ गर्न थालेपछि राजनीतिक दबाब थेग्न राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकार बनेलगत्तै बुधबार संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जा २०७९’ संशोधन गर्दै जुनसुकै महिनामा पनि सीमाभित्रको चालू पुँजी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न मिल्ने बनाएको छ । यसअघि हरेक त्रैमास अन्तिम महिना चालू पुँजी कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, सो मार्गदर्शन लागू नहुने रकम सीमा बढाएर एक करोड पु¥याइएको छ । यसअघि यस्तो रकम ५० लाख थियो । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार यदि कुनै पनि ऋणीले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालू पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार भने मार्गदर्शनबमोजिम नै हुनुपर्ने छ । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को समयावधि लम्ब्याएर ३ देखि १० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा आवश्यकताका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने थियो । यसैगरी, चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुअघि कुनै पनि ऋणीको ऋण भएमा उसले आफ्नो ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजन फरकफरक तवरले गर्न नपर्ने भएको छ ।
चालू पुँजी कर्जा सीमा २ करोडमाथिको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत २ करोडसम्मको ऋणीले वार्षिक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत र विशेष आवश्यकताका आधारमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्मको रहेको छ । यदि कुनै पनि ऋणीले गत १ कात्तिकअगाडि नै सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको छ र आफ्नो कर्जा सीमाभित्र ल्याउन चाहेको छ भने उसको ‘प्रि चार्ज’ बैंकहरूले लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
संशोधित मार्गदर्शनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो बुँदालाई राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाएको हो । यसअघि, प्रत्येक त्रैमासमा चालू सम्पत्ति र दायित्व अनिवार्य निरीक्षण गरी वर्षको चारपटक नै आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने बुझाई बैंकर्स र व्यापारी–व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । राजधानी दैनिकबाट
