काठमाडौं, पुस २१ । उद्योगी व्यवसायीको चर्को विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहज बनाउन भन्दै संशोधन गरेको हो ।
गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का कारण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई स्थगित गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । वार्ता र सडक आन्दोलनलाई सँगै लिएका उद्योगी व्यवसायीले नयाँ सरकार गठन भएपछि थप दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुरूप बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
यसअघि गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मार्गदर्शनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव माग्नुभएको थियो । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ तत्काल लागु गर्दा उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने र त्यसमा भएका प्रावधानअनुसार ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यस्तै, ऋणको ब्याजदरसमेत उच्च भएकाले बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्न नसिकने अवस्था रहेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालू पुँजअन्र्तगत उद्योगी व्यवसायीले साढे १० खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा ऋण परिचालन गरेका थिए । राष्ट्रको नयाँ नीतिपछि पुस मसान्तसम्म उक्त ऋण नवीकरण गर्न गाह्रो हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले चौतर्फी दबाब दिँदै आएका थिए ।
