काठमाडौं, २२ पुष । सरकार निर्माणलगत्तै सत्ताको डोरबाग समातेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका उपप्रधानमन्त्रीहरु अहिले निर्देशन दिनमा ‘खप्पिस’ देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको कृर्सी सम्हालेलगत्तै निर्देशन दिइरहेका ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने त सञ्चारकर्ममै छदाँदेखि नै खरो स्वभावमा निर्देशन दिन माहिर मानिन्छन्। त्यही सिको गर्दै होला उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पनि निर्देशन दिइरहेका छन्। त्यसो त अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलपनि कहिलेकाँही निर्देशन दिइरहेकै हुन्छन्। मन्त्रीहरुको काम नै निर्देशन दिने हो तर कामका लागि नभइ मिडियामा आउनकै लागि निर्देशन दिने मन्त्रीहरुको रुची देखिएको जस्तो छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ नखाँदैदेखि निर्देशन दिन सुरु गरे। उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै पहिलोपटक बालुवाटारमा कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसयता उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन, विदेशबाट फर्किनेलाई दुईओटा मोबाइल ल्याउन दिने, परराष्ट्रको जानकारीबिना विदेशी भेटघाट नगर्नुदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कटौती गर्नसम्मका कयौं निर्देशनहरु दिइसकेका छन्।
यस्तै निर्देशन दिन खप्पीस मानिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले रबि लामिछानेले सांसद्मा निर्वाचित हुनेबेला देखिनै निर्देशन दिन थालिहाले। उनले पहिलो पटक आफ्ना सांसदहरुलाई जथाभाबी नबोल्न निर्देशन दिए। त्यसपछि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गृहसचिव विनोद सिंहसँग निर्मला पन्तको घटनाबारे अपेडट गराउन निर्देशन दिए। उनले हालै चलिरहेको नेपाल टी-२० लिगमा म्याच फिक्सिङको चर्चा हुनथालेपछि सिआइबीलाई छानबिनका लागिसमेत निर्देशन दिए। यस्तै लामिछानेले मन्त्रालयको सभाकक्षमा ‘इमर्जेन्सी एक्जिट’ निर्माण गर्न, प्रहरीलाई सरुवा बढुवाका लागि नेताको घरघरमा नजानदेखि लिएर न्यायका लागि प्रहरीको ढोकामा पुगेपछि अर्को ढोकामा नजानदिनसम्मका धेरै निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै अर्का उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयछिरेकै दिन कर्मचारीलाई तोकिएको समयसीमाभित्रै कार्यालयमा उपस्थित हुनेदेखि कार्यालय छोड्दासमेत रेकर्ड राख्नुपर्ने निर्देशन दिए। उनले कुनै पनि फाइल कहाँ कहिले कस्तो अवस्थामा छ रेकर्ड राख्नुपर्ने र फाइल हुने वा नहुने तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिए। त्यस्तै चार बजेसम्म हुँदै आएको यातायात व्यवस्था विभागको कामलाई पाँच बजेसम्म पुर्याउन निर्देशन दिनुका साथै नयाँ लाईसेन्स दिने प्रक्रिया छिटोछरितो ढंगबाट टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए। यस्तै उनले उपत्यकाभित्रका खाल्डोहरु १५ दिनभित्र पुर्न र उपत्यका बाहिरका खाल्डाहरु १ महिना भित्र पुर्न निर्देशन दिए।
यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि निर्देशन दिन मा कमी गरेका छैनन्। उनलर् पदभार सम्हालेदेखि सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठाउन अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै राजस्व संकलनका लागि विशेष योजना बनाउनलगायतका अन्य निर्देशन दिएका छन्।
यसरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले दिएको ठाडो निर्देशन धेरै मन्त्रालय निकटका कार्यालयहरुले नै नमान्ने बताइरहेका छन्। सम्बन्धित विभागको कार्यक्रममा गयो त्यहाँका कार्यालयको अवस्था बुझ्दै नबुझी सिधैं जनता र सञ्चारमाध्यममा छाउनका लागि आवश्यकताबाहेकका निर्देशन दिँदा धेरै कार्यालयहरु अपठ्यारोमा पर्न जान्छ। यसरी निर्देशन दिँदै गर्दा जनताको माग के हो? कार्यालयको जनशक्तिदेखि क्षमता के कति छ? कार्यालयका कमीकमजोरी के-के रहेका छन्। यी कुराहरु पत्ता लगाइ निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ।
दिनहुँ उच्चस्तरबाट आउने निर्देशनै निर्देशन तर ती निर्देशनहरुको अनुगमन संयन्त्र नभए परिणाम आउँदैन, त्यसलाई परिणामसम्म पुर्याउन अनुगमन संयन्त्रको पनि आवश्यक पर्छ।
