काठमाडौँ,२२ पुष । जिल्लामा भू–वर्गीकरणको काम अघि नबढ्दा समस्या भएको छ । छ महिनाभित्र सक्नेगरी ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउने भन्दै सरकारले गत जेठ २३ गते नियमावली बनाएकामा तोकेको समय सीमा सकिएकाले ऐनको अभावमा हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण थालेका छैनन् ।
स्थानीय तहहरुले भू–वर्गीकरणको काम नथाल्दा व्यवहारिक तथा व्यावसायिक कामका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । मङ्सिर महिनाभित्रै भू–वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा पालिकाले पनि भू–वर्गीकरणको काम नगर्दा समस्या भएको सिगासका भू–सेवा व्यवसायी पदम रोकायाले बताए ।
स्थानीय तहहरुले भू–वर्गीरकरण नगरेकै कारण अशंबण्डा, कित्ताकाटलगायत काम रोकिएका छन् । उनले भने, “नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा र जग्गा किनबेच गर्नेका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ ।”
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा र कित्ताकाट पनि रोकिँदा बैंकिङ कारोबारलगायत क्षेत्रमा पनि समस्या भएको छ । वर्गीकरणको काम नसक्दा त्यसको मार राजश्व सङ्कलनमा पनि परेको छ । एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने गरी स्थानीय आवश्यकताबमोजिम स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच यहाँका १० वटै स्थानीय तहलाई भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले आग्रह गरे । कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा भू–वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने गरी निर्णय भएको उनको भनाइ थियो । प्रजिअ पन्थीले भने, “जिल्लास्थित सबै पालिकालाई यथाशीघ्र स्थानीय सरोकारवाला, नापी तथा मालपोल कार्यालयसँग समन्वय गरेर भू–वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी नापी कार्यालयलाई गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।” रासस
