काठमाडौं, पुस २५ । विद्यालय तहमा कार्यरत ६५ हजार प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिन सुझाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिले तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले वर्षौंदेखि न्यूनतम तलबको भरमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, मावि तहको विद्यालयमा कार्यरत लेखा तथा प्रशासन र कार्यालय सहयोगीको तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजार ७ सय १८ प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, ७ हजार ९६ विद्यालय कर्मचारी र २७ हजार ८ सय ९० कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । उनीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको जनाउँदै देशभरका ६५ हजार ७ सय ४ जनालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले बजेट अभावका कारण प्रारम्भिक बालविकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबभत्ता दिन नसकेको कारण उनीहरू आन्दोलित बनिरहेका अवस्थामा तत्काल माग पूरा गर्न सुझाएको छ ।
हाल बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताले मासिक १० हजार, माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा तथा प्रशासन सहायक पदमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक ११ हजार र कार्यालय सहयोगीले मासिक तलबबापत मासिक ८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका कार्यकर्तालाई हालको प्रावि तह तृतीय श्रेणीको शिक्षकको तलब स्केल बराबर, मावि तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नासुसरहको तलब र कार्यालय सहयोगीको नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको शुरूको तलब स्केल उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
