काठमाडौं, माघ ५ । मन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनीधिहरू भेट्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राख्नुपर्नै भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग जथाभावी भेटघाट गर्न नपाइने र परराष्ट्रका कर्मचारीहरू अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
तर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा भने सरकार मौन रहेको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका मन्त्रीहरूले परराष्ट्रका कर्मचारीहरू बेगर राजदूत र अन्य कर्मचारीहरूसँग भेटघाट गरेकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए। यसअघि कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक नै भेटघाट गर्ने गरेका थिए।
सरकारले प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको बारेमा भने केही बताएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको प्रस्तावमा सो निर्णय भएको थियो।
यसैगरी सरकारले विभूषण तथा पदक वितरणको मापदण्ड बनाउन समिति बनाउने भएको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण तथा पदक वितरणका विषयमा उचित मापदण्ड बनाउने भएको हो। नागरिक दैनिकबाट
