काठमाडौं, ६ माघ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई सघाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् ।
‘माओवादीले सभामुखमा जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि एमालेलाई मत दिन्छ । तपाईं हल्लाको पछाडि नलाग्नुस् ऋषिजी । राष्ट्रपतिमा मत नदिने भए सभामुखलाई पनि दिँदैनथ्यो, जुन आधारमा एमालेले सभामुख जित्यो, त्यही आधारमा राष्ट्रपति पनि जित्छ । अबको राष्ट्रपति एमालेकै तर्फबाट बन्ने हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने ।
राष्ट्रपतिमा सुहाउँदो र उपयुक्त पात्र आवश्यक पर्ने पनि उनले औंल्याए । ज्ञवालीले थपे, ‘जस्तो पायो त्यस्तै मान्छेलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेर हुँदैन । किनभने यसमा गोप्य मतदान हुन्छ । उपयुक्त र सुहाउँदो पात्र छनोट गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’ एमालेले तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउन लागेको हो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, कसलाई बनाउने ठेगान छैन । एमालेमा त्यस्ता अनेक पात्र छन् । तर आजको आजै आलोचना हुने मानिसलाई उम्मेदवार बनाउनुहुँदैन ।’
गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गरेर पाँचै वर्ष सरकार चलाउनुपर्ने पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘आलोपालोमा सबै दल इमानदार हुनुपर्छ । सहमतिबाट पाँचै वर्ष चलाउनुपर्छ ।’ गठबन्धनमा त केपी शर्मा ओलीको एकल हैकम चल्यो भन्ने छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा एमाले देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । त्यसका अध्यक्षका हैसियतले केपी शर्मा ओलीको प्रभाव र चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक छ । अहिलेको सकरार धेरै दल मिलेर बनेको छ । दलहरुबीच असमझदारी भए सरकार गिर्छ । एउटा नेता सर्वेसर्वा भयो भने गठबन्धन टिकाउ हुँदैन । सबैसँग छलफल, विचार विमर्श गरेर चल्ने हो ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र एउटा दलको नेताको निर्देशनले नचल्ने पनि उनले दाबी गरे । ज्ञवालीले भने, ‘अघिल्लो पटक ओलीले किन संयन्त्र बनाउनु भएन भन्ने उहाँले नै जान्ने कुरा हो । तर यसले डे टु डेको काम गर्दैन । यो गठबन्धन एमालेकै अगुवाइमा बनेको हो । तर एमालेले जेजे भन्छ, ओलीले जेजे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अरुसँग पनि छलफल हुन्छ ।’
अर्को प्रसंगमा ज्ञवालीले कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेज हुने कानुन ल्याउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संघीयता भार भएको छ भन्दैमा खारेज हुने कानुन ल्याउन मिल्दैन । संघीयता खारेजी उहाँको पार्टीको धारणा होला । तर उहाँले सरकारको कुरा बोल्नुपर्छ । सरकारले संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । तर संघीयता खारेज गर्न मिल्दैन ।’
