काठमाडौं, माघ ८ । स्थानीय र संघीय (केन्द्रीय) सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा अघि सार्दै आए पनि उनीहरूबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा भने तीव्र प्रतिस्पर्धा पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा ‘संघीय र स्थानीय सरकारबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्य’मा व्यापक प्रतिस्पर्धा पाइएको हो ।
अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा स्थानीय सरकार अघिअघि र संघीय सरकार उसलाई पछ्याइरहेको छ । संघीयता अभ्याससँगै जन्मिएको प्रदेश सरकारमा पनि विस्तारै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सुरु भएको छ ।
अख्तियारमा गत एक वर्षको अवधिमा परेका तथा अघिल्लो जिम्मेवारीबाट सरेर आएका उजुरी क्रम नियाल्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झाँगिएको पाइएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारमा पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम उस्तैै अवस्थामा रहेको अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अख्तियार अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकै कारण उजुरी आउनेसमेत बढ्दो छ । यद्यपि, अख्तियारले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएस“गै भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर क्रम बढेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अख्तियारमाथि थप चुनौती आइपरेको छ । अख्तियारका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १० हजार ६ सय ८८ उजुरी परेका छन् ।
एकै वर्षको अवधिमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध मात्रै ९ हजार २ सय ९९ उजुरी परेका छन् । सोही अवधिमा सातै प्रदेश सरकारविरुद्ध कुल २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीको ४७.०८ र संघीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल ४०.९६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल उजुरीको ११.९६ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारका अनुसार ती उजुरी आधार मान्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ ।राजधानी दैनिकबाट
