काठमाडौं, माघ ९ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मधेसवादी दल सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारबाहिरै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई चारवटै मधेसवादी दलले विश्वासको मत दिए पनि उनीहरूका विभिन्न माग पूरा नभएपछि उनीहरू सरकारबाहिरै रहेका बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार ती दलमध्ये कोही मन्त्रालयको बार्गेनिङमा छन् भने कोही उपराष्ट्रपति त कोही सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि नै आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), डा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिएका थिए ।
तर, यी चारवटै दल अहिले सरकारबाहिर छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको छुट्टाछुट्टै माग सम्बोधन नहुँदा सरकारबाहिरै रहेका हुन् ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जसपा उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडानमा छ । तर, सत्तारूढ दलका बीचमा भएको सहमतिनुसार उपराष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन मानेको छैन ।
१२ सिट रहेको जसपाले सत्ता गठबन्धनभित्र तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ । भागबन्डामा १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीसमेत दिँदा जसपालाई दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएको भन्दै केन्द्रमा दुई मन्त्रालयमा मनाउने प्रयासमा प्रचण्ड र ओली छन् ।
जनमत पार्टीले आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिँदैआएको छ । सत्तारूढ दलको बीचमा भएको सहमतिनुसार जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अब्दुल खान अहिले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन् । ११ पुसमा उनले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए पनि खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छैनन् ।
जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने जेलमा रहेका आफ्ना संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रैसरकारमा सहभागी हुने अडानमा रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्दासमेत नाउपाले सोही सर्त अघिसारेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको लोसपा विपक्षी कित्तामा छ । राजधानी दैनिकबाट
