काठमाडौं, माघ ९ । साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पुस २७ गते चार बुँदे सहमति भयो। सहमतिको दोस्रो बुँदामा कर्णाली प्रदेशमा हाल रहेका ८ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ७ बनाउने उल्लेख थियो।
उक्त सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनीसँगै माओवादी केन्द्र र एमालेबाट एक–एकजना मन्त्री नियुक्त भए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता हुन लाग्दा पनि शर्माले आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् नै आफूसँगै शपथ खाएका दुईजनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तोक्न सकेका छैनन्। जिम्मेवारी नतोकिँदा एकजना मन्त्री होटलमा र अर्का मन्त्री आफन्तको शरणमा छन्।
चार बुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयले माओवादी केन्द्रले पाउने र तीनवटा मन्त्रालय एमालेले पाउने उल्लेख छ। मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा मिलाइसकेको गठबन्धनबीच अहिले आएर मन्त्रालयको संख्यामै विवाद सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्र अहिलेकै आठवटा मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले मन्त्रालय संख्या नघटाउँदासम्म सरकारमै सहभागी नहुनेसम्मको चेतावनी दिन थालेको छ।
सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा शनिबार र आइतबार दुई दलबीच पटक-पटक छलफल भए। ती छलफलले सार्थकता भने पाउन सकेका छैनन्। नागरिक दैनिकबाट
