काठमाडौं, माघ १० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध आक्रामक कारबाही थालेसँगै ‘ठूला माछाहरू’ पनि फन्दामा पर्न थालेका छन् । यसैक्रममा अख्तियारले सोमबार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, अख्तियारको अनुगमन टोलीले सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुँडाललाई ९ लाख ५० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।
अख्तियारले चुँडालसँग रहेको १ लाख ५० हजार र स्रोत नखुलेको ८ लाखसहित ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामत गरिएको जनाएको छ । यसैगरी अख्तियारले चुँडालका साथमा रहेको विभिन्न ब्रान्डका ९ बोतल मदिरा, निजले प्रयोग गर्ने सामसुङ मोबाइलसहित पाँच थान मोबाइल बरामत गरेको छ ।
उता अख्तियारले आचरणविरुद्ध काम गरेको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ड. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गिरीले आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको पाइएको छ ।
उनले नपाएको ओहोदा पाएँ भनी पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ । गिरीले प्राध्यापक नभई प्राध्यापक हुँ भनी सो पदको प्रयोग गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
उपकुलपति भइसकेको मान्छे आफू प्राध्यापक भएको भन्दै बदनियत राखेर काम गरेको पाइएपछि उनी अनियमिततासम्न्धी विवादमा तानिएका थिए । गिरीको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वाथ्य मन्त्रालयले २७ भदौ २०७८ मा उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण नभएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफसँगै अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेको थियो ।
उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियत साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको, नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्नेगरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
ड. गिरीले गरेको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएको भन्दै अख्तियारले उनलाई सोही दफाअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ । उक्त दफामा नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले गिरी सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी रहेकाले यस कसुरमा थप ३ वर्ष कैद गर्न माग गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
