काठमाडौं, माघ ११ । गाउँका सिहरदबारको उपाधि पाउँदै आएका स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
विभिन्न विकास कार्यक्रम प्राप्त गर्दा वा सेवा लिनेक्रममा समेत नागरिकहरू घुस खुवाउन बाध्य हुनेक्रम बढेपछि स्थानीय सरकार माथि अविश्वास पैदा हुन थालेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्नेजस्ता भ्रष्टचारजन्य गतिविधि बढिरहेका पाइएको हो ।
जसका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै विरुद्धमा पर्नेगरेको छ ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा विभिन्न पालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलगायत दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरेको छ । केही वर्षयता यो संख्या बढेर सयौं पुगेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले सोमबार मात्रै स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भूपराज अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेलगायतका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार हाल अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध ठूलो संख्यामा उजुरी रहेकाले जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारी ठहर हुनेक्रम बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
अख्तियारमा गत वर्षमात्रै स्थानीय तहविरुद्ध १० हजारबढी उजुरी परेका छन् । यो उजुरीको क्रमले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र विकृति बढी देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।