काठमाडौ, माघ ११। सभामुख देवराज घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसद् तयार रहेको बताएका छन्। जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तह र अन्य कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको जिससलाई कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्न संसद् तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सङ्घ र प्रदेश सभाले जिससलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्न प्रतिनिधि सभा सधैँ तयार रहेको बताए । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले कानुनको अभावमा कुनै पनि निकायले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गरे ।
सबै जिससलाई एकजुट गराउने काममा जिसस महासङ्घको भूमिका प्रभावकारी रहेको चर्चा गर्दै सभामुख घिमिरेले महासङ्घलाई जनशक्ति र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा महासङ्घको गत पुसमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय परिषद्बाट नवनिर्वाचित ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिलाई शपथग्रहण गराइएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
