काठमाडौं, ११ माघ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले अहिलेसम्म १ करोड १० लाख नेपालीको बायोमेट्रिक एवं व्यक्तिगत विवरण आइसकेको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अभियानले अहिलेसम्म ४५ जिल्ला समेटेको छ । अहिले १६ जिल्लाबाट परिचय वितरण कार्य भएको छ । पुस मसान्तसम्म १ करोड ७ लाखको बायोमेट्रिक एवं व्यक्तिगत विवरण आइसकेको छ । मध्य माघसम्म १ करोड १० लाखजति भयो होला,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने ।
आफूले विभागको नेतृत्व सम्हालेको १५, १६ महिनामै यसमा धेरै प्रगति भएको पनि उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘मैले विभाग सम्हाल्दा ३८ लाखले मात्र परिचयपत्र पाएका थिए । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाखमध्ये दुई करोडजति १६ वर्ष माथिको छ । सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षभित्र परिचयपत्र दिने लक्ष्य राखेको छ । हामी त्यसलाई पूरा गर्छौं ।’
अनलाइन पद्धतिमा विश्वास नगर्दा परिचयपत्र बनाउने भीड बढेको पनि महानिर्देशक भट्टराईले औंल्याए । उनले भने, ‘हामीले भीड व्यवस्थापनका लागि अनलाइन पद्धतिको विकास गरेका छौं । तर नागरिकले अनलाइन पद्धतिमा विश्वास गरेको देखिएन । दिउँसो दुई बजे बोलाएको सेवाग्राही बिहान १० बजे नै गएर लाइन बसिदिने गर्दा भीड देखिएको हो । हामीले नबुझेका हौं कि फुर्सद बढी भएको हो, अध्ययनकै विषय छ । एक हप्तामा पासपोर्ट बनाउनुपर्दा काठमाडौं आउने हो । नत्र वडामै यसको सहजीकरण हुन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यबोझको विश्लेषण नहुँदा पनि समस्या आएको उनले बताए । भट्टराईले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता, राहदानी, मुद्दामामिला, झैझगडाका काम मात्र होइन, जिल्लाका कार्यालयप्रमुखहरु आउनेजाने भएकाले पनि भीडभाड हुन्छ । मतदाता परिचयपत्रको काम पनि गर्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि थपिएको छ ।’ ८० लाख अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आइसकेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा उनले समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालपोषण भत्ता पाउन सजिलो हुने पनि औंल्याए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत घटनाको सूचना अनलाइनमार्फत दिन सकिन्छ, तर सम्बन्धित अभिभावक एकपटक पुग्नैपर्छ । घटना दर्तामा ३५ दिनभित्र निःशुल्क छ । त्यसपछि सामान्य विलम्ब शुल्क छ । ६७४३ वडामध्ये ६, ५१९ वडामा अनलाइन छ । बाँकी २२४ वडामा अनलाइन सेवा थपिँदै छ । म महानिर्देशक हुँदा दर्ता शिविर ४०० थियो, अहिले ६०० पुगेको छ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३५ लाख लाभग्राहीलाई बैैंकिङ प्रणालीबाटै दिने प्रयास भएको पनि महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनले थपे, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको ठूलो लगानी छ । वार्षिक १ खर्ब १० अर्ब खर्च हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयु बढेको छ । थुप्रै ठाउँमा बैंक र स्थानीय तहको साझेदारीमा काम भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अलिकति गाह्रो छ ।’
