काठमाडौँ,११ माघ । व्यक्तिगत हकको संरक्षण गर्दै सर्वसाधारणको सूचनामाथिको पहुँचलाई वडा तहसम्म पु¥याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउछन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मङ्गलबार विराटनगर महानगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सशक्तिकरण’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिका देखि वडास्तरसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी पु¥याउनु अनिवार्य रहेको सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले बताइन्
अझै पनि शारीरिक र मानसिक हिंसा, थिचोमिचो र कुटपीटका साथै आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले महिलालाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति रहेकाले महिलाको आत्मबल बढाउन घरभित्रैबाट सशक्तिकरणसम्बन्धी अभियान थालनी गर्नुपर्ने आयुक्त थापाले बताइन् ।
उनले सूचनाको हकले सबै चनाखो बन्ने र सबैको साझा विषय भएकाले सूचना प्रवाहलाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार पुरुषसरह महिलालाई पनि सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले सूचनालाई महिला सशक्तिकरणसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
विभिन्न घट्नामा परेका महिलाले न्यायिक उपचारका लागि कहाँ जानुपर्ने, अदालत कहाँ छ, कोसँग बोल्ने, के अधिकार माग्ने भनेर थाह पाउनैपर्ने भएकाले यस्ता कुरा सूचनाको हकसँग जोडिएको आयुक्त थापाको भनाइ छ । उनले राज्यले महिलाका लागि प्रदान गरेको थुप्रै सुविधाको बारेमा जानकार हुन सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव दिवस आचार्यले प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी कम ज्ञान भएको भेटिएको बताए । उनले नागरिक तहसम्म सूचना पु¥याउन नसकिएको, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको र सूचना संरक्षण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायमा तदारूकताको कमी भएको बताए ।
सचिव आचार्यले परिवर्तित अवस्था अनुसार कानुन परिमार्जन गर्न नसकिएकोले सूचनाको हकका सन्दर्भमा चुनौती देखा परेको समेत बताए ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिृर्जना दनुवारले सेवा प्रवाहको कुरामा अझैपनि महिला सूचनाको हकबाट वञ्चित भएको बताइन् । उनले कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नरहेको र भएको निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्न महिलालाई कठिन हुने गरेको बताइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महिलाको सशक्तिकरणमा सूचना भरपर्दो माध्यम भएको बताइन् ।
विसं २०७९/८० को पुससम्म सरोकारवाला निकायले सूचना नदिएको भन्दै तीन सय बीस महिला र दुई सय एकतीस पुरूषको पुनरावेदन परेको थियो । आयोगमा सबैभन्दा बढी चार सय तीस पुनरावेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी एक सय ३५ र प्रदेश नं १ बाट सबैभन्दा कम चालिस पुनरावेदन परेको आयोगले जनाएको छ । रासस
