काठमाडौं, माघ १२ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगसमक्ष कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल ४० हजार रुपियाँ पु-याउनुपर्ने सुझाव विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट आएको छ।
दैनिक महँगी बढ्दै गएको र महँगीलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम तलब स्केल त्यति पु-याउन सुझाव आएको हो। कर्मचारीको प्रत्येक श्रेणीमा तलब नौ प्रतिशतले थप्नुपर्ने, तलबको पाँच प्रतिशत ग्रेड दिनुपर्ने, निजामती र अन्य कर्मचारीबीच नमिलेका मर्यादाक्रम मिलाउनुपर्ने, अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भनिए पनि पूरा समय काम गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण कालको सेवासुविधा दिनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षकभन्दा निमावि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्ने र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कानुनमा उल्लेख भएअनुसारकै सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगमा आएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यूनतम तलब सुविधा दिनुपर्ने गरी सुझाव प्राप्त भएको बताए । आयोगमा अहिलेसम्म सुझाव दिनेमा नेपाल सरकारका सचिव, विभिन्न टे«ड युनियन, वित्त तथा बीमा कम्पनी, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीलगायत छन्। आयोगले सुझावका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएको छ।
गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय तलब सुविधा अयोग गठन गरेको थियो। सरकारले गत मङ्सिर ७ गतेदेखि आयोगको कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
