काठमाडौं, माघ १२ । वि.सं. २०८० सालको भित्तेपात्रो प्रकाशन अनुमति नलिईकन भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित र एकरूपता गर्न निर्देशिका जारी गरी जरिवाना तोकेको हो ।
पञ्चाङ निर्णायक समितिका सदस्य एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुंगेलले सरकारी तवरबाटै जरिवाना तय भएको बताए । उनले भने– ‘जथाभावी रूपमा तिथि, मिति र सार्वजनिक बिदा उल्लेख गरी क्यालेन्डर प्रकाशित हुन थालेपछि बाध्य भएर जरिवाना गराउने निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार केन्द्रमा गृह मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पञ्चाङ निर्णायक समितिका सदस्य सचिव र पञ्चाङगकारलगायत रहने समिति क्रियाशील हुनेछ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको अनुगमन समिति हुनेछ । साथै आवश्यक्ताअनुसार उपसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच समितिले स्वीकृति प्राप्त पात्रो मात्र प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । भित्तेपात्रो स्वीकृत गरेवापत प्राप्त हुने आम्दानी समितिलाई ६० र पञ्चाङकारलाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । समितिले पात्रो प्रकाशन गर्नुअघि टाढा भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत पनि निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रकाशकलाई अनलाइनमार्फत नै स्वीकृतिपत्र प्रदान गरिने छ । प्रकाशित गरिने पात्रोको माथिल्लो भागमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भन्ने वाक्य र स्वीकृतिको चलानीनम्बर अनिवार्य लेख्नुपर्ने छ ।
समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरेको पाइएमा नियमअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था भएको कार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले जानकारी दिए । उनले पात्रो प्रकाशन गर्न तीन प्रकारका मूल्य राखिएको जानकारी दिँदै भने–‘मूल्य राखेर व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्ने भित्तेपात्रो प्रकाशकले १० हजार, मूल्य नराखी समूह बनाएर बिक्री गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायतका निकायले ५ हजार र सामाजिक संस्था तथा नेपाल प्रहरीलगायत समाजिक संस्थाले २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
अनलाईमार्फत स्वीकृत लिएर रकम जम्मा गरेपछि समितिले उपलब्ध गराएको तिथि, बार, योग, नक्षत्र र करण गरी पञ्चाङ उल्लेख गरी पात्रो प्रकाशित गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै निर्देशक ढुंगेलले त्यसो नगरे जिल्ला र केन्द्रीय अनुगमन समितिले कारवाही गर्ने जानकारी दिए । गत वर्ष कारबाही गर्ने निर्देशिका नबनेकाले स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई कुनै कारबाही गरिएको थिएन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
