काठमाडौं, १२ माघ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफ्नो निर्णयबाट आँफै ब्याक भएका छन् । २० पुसमा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । उक्त प्रस्ताव गृहमन्त्री लामिछानेले नै क्याबिनेटमा लगेका थिए । उनको प्रस्तावबमोजिम नै निर्णय भएको थियो । तर, निर्णय भएको एक महिना नपुग्दै उक्त निर्णय पूनरावलोकन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । यसको पछाडि क्रसर व्यवसायीहरुको दबाब रहेको चर्चा छ ।
हिजो (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्द गरिएका क्रसरहरुलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको छ । दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको बताईएको छ । तर, यो निर्णयमा पुग्नको लागि ठूलो चलखेल भएको अहिले सिंहदरबारभित्र गाईँगुँई चल्न थालेको छ ।
हुन त मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योगहरुलाई थप नियमन गर्नकालागि यस्तो निर्णय लिएको बताईएको छ । तर, यो निर्णय गराउनमा अहिलेका शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको पनि हात रहेको बुझिएको छ। उनीसँग निर्माण व्यवसायीहरुको ठूलो दबाब थियो–क्रसर उद्योग बन्दलाई निरन्तरता दिईयो भने विकास निर्माणको काम ठप्प हुन्छ ।
हुन त हिजोको बैठकले बिनाअनुमति संचालित सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने, आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्नपश्चात् पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने, र अन्यका हकमा मापदण्ड पूरा गर्नकालागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । झट्ट हेर्दा यी निर्णय राम्रै देखिएपनि यसमा केही न केही चलखेल भएको चर्चा सिंहदरबारभित्रै बाट सुरु भएको छ ।
