काठमाडौं, माघ १३। सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुराँले लिँदै आएको सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको बुधवार बसेको संवैधानिक इजलाशले होटल, रेष्टुराँ तथा पर्यटन सेवाप्रदायकले लिने सेवाशुल्क अवैध रहेको भन्दै खारेज गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलाशले होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी लगायत पर्यटन सेवाप्रदायकले लिने सेवाशुल्कको व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम सेवाशुल्क अमान्य र बदर घोषित गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सेवाशुल्क लिनेसम्बन्धी श्रम ऐन र नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेस्टुराँ तथा अन्य सेवा प्रदायकले सेवाशुल्कको रूपमा ग्राहकसँग अतिरिक्त रकम लिन पाउनेछैनन् । त्यस्तै, अब वस्तु वा सेवाको मूल्य सम्पूर्ण खर्च जोडेर कानूनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी कायम गर्नुपर्नेछ ।
२०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेस्टुराँ तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सेवाशुल्क लिन नपाउने सर्वोच्चद्वारा जारी भएको परमादेशसहितको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस अघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुराँ तथा पर्यटन सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिँदै आएका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त सेवाशुल्कको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । मञ्चका तर्फबाट मञ्चका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराम पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइराला र अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिटमा बहस पैरवी गरेका थिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
