काठमाडौं, १३ माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद नै खारेजी गरिदिएको छ । अदालतको फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष भेटेर राजीनामा दिएका छन् ।
अदालतको फैसला आउनेबित्तिकै सिंहदरबारबाट सिधै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई गैरनागरिक ठहर गरेको छ।
उनले आफू अनागरिक भएको बताएका छन् । तर, अदालतको फैसलाको पूर्ण सम्मान र स्विकार गर्ने उनको भनाई छ । लामिछाने मन्त्रीबाट पदमुक्त भएसँगै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै राखेका छन् । file photo