काठमाडौं, माघ १४ । पैदल हिँडेर प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
अहिले दुर्गम पहाडी जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र एउटा झोलुङ्गे पुलदेखि अर्को झोलुङ्गे पुल पुग्न सकिने अवस्था छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहज गर्ने उद्देश्यले आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएकोे स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका आयोजना प्रमुख भरतप्रसाद अर्यालले अहिले आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि दैनिक औसत रूपमा सरकारले दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको बताए ।
१५औँ पञ्चवर्षे योजनामा पनि कम्तीमा पैदल हिँडेर आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले पहाडी जिल्लामा नदी र खोल्साखोल्सी तर्र्नका लागि आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका हुन् ।
अहिलेसम्म १४३ वटा पहिचान भएका तुइनमध्ये सो ठाउँमा १४१ वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने कर्णाली र महाकालीको पञ्चेश्वरमा भारत सरकारले सहमति नदिँदा सो ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
“पहिला झोलुङ्गे पुल नदी तर्नका लागि मात्र हुन्थ्यो,” उनले भने, “अहिले नदी तर्नका साथै आवतजावतमा दूरी घटाउने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले झोलुङ्गे पुल निर्माणको माग हुँदै आएको छ ।”
उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गरेको र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लट्ठाबाहेक सबै सामग्री नेपालमै पाइने भएकाले पनि पुल निर्माणमा थप सहजता भएको हो ।
१२० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकारले र सोभन्दा कम दूरीका झोलुङ्गे पुल प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउँदै आएका छन् । तीनवटै तहले पुल निर्माण गरेकाले सरकारले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
विभागमा उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता महेश अर्यालले देशभर निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले विशेष गरी महिला, जनजाति र उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायका लागि सामाजिक एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अवसर र स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि भएको बताए ।
नदी, खोल्साखोल्सी तर्नका लागि निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीयका लागि यातायात सुविधा उपलब्ध भएको, हाटबजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्रमा पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
