काठमाडौं, माघ १४ । अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि प्रक्रियागत रूपमा नेपालको नागरिकता नलिईकन चुनाव जितेका रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै सबै पद खारेज भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाअनुसार गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेका सबै पद गुमेका हुन्।
विदेशी नागरिकता त्यागिसक्दा पनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगर्दा उनको सांसद पद गुमेसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति पदसमेत बदर भएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सरकारमा गएको ३३औं दिनमा सबै पद गुमाउने उनी सम्भवतः नेपालकै पहिलो उच्च पदस्थ हुन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको जानकारी विधिवत् रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्ष नगराएको पाइएकाले उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहने फैसला शुक्रबार गरेको हो।
विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रजिअलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा लामिछाने पदविहीन भएका हुन् ।
लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको र निर्वाचनमा भाग लिन नै अयोग्य भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने प्रमाणपत्र दिनेलगायतका कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ ले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया नअपनाएकाले सांसद पद खारेज गर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहेको र २०५० माघ १० मा लिएको नागरिकता कायम नरहँदा उनको पद गुमेको हो। नागरिक दैनिकबाट
