काठमाडौं, १४ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले रवि लामिछाने प्रकरणमा नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र पुनःप्राप्तिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या सामयिक भएको बताएका छन् ।
‘अदालतमा जति पनि विषय प्रवेश गर्छन्, त्यसको संविधान र कानुन अनुसार फैसला गर्ने हो । नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र पुनःप्राप्ति संविधानबमोजिम हुन्छ । जुन देशमा बस्यो, त्यो देशको कानुन थाहा छैन भन्न पाइँदैन । आफूले आफूलाई नागरिकता दिने त होइन नि । रवि लामिछानेले अब नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट विचलित नहुन उनले लामिछानेलाई आग्रह गरे । श्रेष्ठले थपे, ‘राजनीति भनेको दुई-चार दिनको चटक त होइन नि । यस फैसलाबाट राजनीति गर्ने मानिसहरु अत्तालिनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० सिटमा एउटा सांसद घटेको छ । राम्रो काम गरे भोलि एकल सरकार बनाउने स्थिति पनि आउन सक्छ ।’
लामिछानको क्रियाशील नभएको नागरिकताका आधारमा बनेको राहदानी के हुन्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने– ‘रवि लामिछानेका बारेमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले समयमै निर्णय नगरेकाले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । संविधानको धारा ८७ अनुसार नेपालको नागरिक नभएको मानिस प्रतिनिधिसभा लड्नै सक्दैन । त्यही आधारमा अहिले उहाँको पद गएको हो । राहदानीको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
