काठमाडौं, माघ १५ । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गराउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेलाई शुक्रबार पदमुक्त गरेसँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिनिधिसभामा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान रहेको छ ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले २०७० सालमा लिएको अमेरिकी नागरिकता २०७५ सालमा त्याग गरेका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरी नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया लामिछानले नअपनाएको भन्दै अदालतको उत्पे्रषणको आदेशले लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने, प्रमाण दिने सबै कार्य बदर भएको छ ।
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आफूखुशी विदेशी नागरिकता लिएमा वा एकैसाथ विदेशी र नेपाली नागरिक हुने स्थितिमा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ ।
लामिछानेको सांसद पद खारेजीबारे संसद् सचिवालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि उपनिर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । सो प्रक्रिया शुरू भएपछि कम्तीमा तीन महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधिकारिक पत्र संसद् सचिवालयले प्राप्त गरेपछि लामिछानेको सांसद् पद खारेज भएको जानकारी आयोगलाई दिइनेछ । शुक्रबार साँझ भएको सो फैसलाको आधिकारिक जानकारी आज आइतबार सचिवालयमा पठाउने बुझिएको छ ।
संसद् सचिवालयले आयोगलाई लामिछानेको सांसद् पद गएको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिएपछि सरकार आयोगको सल्लाहअनुरूप उपनिर्वाचनको मिति तोकिने जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने– ‘पत्र पाएपछि आन्तरिक तयारी गरेर सरकारसँग सरसल्लाह गर्ने छौं । उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्न आयोगलाई कम्तीमा ९० दिन चाहिन्छ ।’
पद रिक्त भएको कति दिन भित्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । तर, उपनिर्वाचन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म भने सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
