काठमाडौं, माघ १७ । झन्डै १० महीनादेखि सुस्ताएको सवारीसाधनको माग सामान्य हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । व्यवसायीले सवारीसाधनको मागमा कमी ल्याउने मुख्य कारण मानेको नीति संशोधन गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक नभएकाले तत्काल सवारीसाधनको विक्री बढ्ने सम्भावना नदेखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाखमा अटो कर्जाको जोखिम भार ७५ बाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउँदै यसको सीमा ५० प्रतिशत तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याएसँगै सवारीसाधनको विक्री घटेको व्यवसायी बताउँछन् ।
यसबीचमा सरकारले निजी प्रयोजनका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कार, जीप, भ्यान आयातमा ८ महीनासम्म प्रतिबन्ध पनि लगायो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता केही सहज भए पनि सवारीसाधनको विक्री नबढेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
सवारीसाधनको माग घटेपछि व्यवसायीले भन्सार नाकामा आइपुगेका गाडीसमेत जाँचपास गराएका छैनन् । सवारीसाधनको आयातमा मूल्यभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने तर ठूलो लगानी भएका गाडी विक्री नहुँदा घाटा सहनुपर्ने भएकाले जाँचपास नै नगराएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘गाडी विक्री हुने छाँटकाँट छैन, गोदाममा थन्क्याउनलाई किन त्यति महँगो भन्सार तिरेर ल्याउनू,’ एकजना व्यवसायीले भने । व्यवसायीले गाडी नछुटाउँदा सरकार पनि पाउनुपर्ने राजस्वबाट वञ्चित छ । अब सरकारको राजस्व पनि उठ्ने, अटोमोबाइल क्षेत्र पनि चलायमान हुने विषयमा सोच्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
अटो व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा सवारीसाधनको माग बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंकको नीति दोषी रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले अटो लोनको जोखिम भारलाई ७५ बाट बढाएर १५० प्रतिशत बनायो । यसले गर्दा बैंकहरूले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने । बढी जोखिम भार भएकै कारण बैंकहरू अटोको सट्टा कम जोखिम भएको सुरक्षित क्षेत्रतर्फ गएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थालाई गम्भीरता साथ मनन गरेर जोखिम भार घटाउन पनि अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले मुलुक कठिन स्थितिमा रहेकाले सबै कुरामा एकैसाथ सुधार गर्न नसकिने भन्दै विस्तारै सुधार आउने जवाफ दिने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरुन्जेलमा अटोमोबाइल क्षेत्र ध्वस्त भइसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
