काठमाडौं, माघ २२ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को शनिबार राजधानीमा शुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलको आलोचनात्मक समीक्षा गरिएको छ ।
२५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले विभिन्न राजनीतिक आयामहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन् । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा समीक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत राजनीतिक आरोप लगाइएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा आफ्नो कमजोरीका बारेमा खासै उल्लेख गरिएको छैन ।
अध्यक्ष नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न पार्टीको चरित्र चित्रण गरेका छन् । उनले संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पुँजीवादी वर्ग चरित्रको पार्टी तर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) भने दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रको कम्युनिस्ट पार्टी भएको नेपालको तर्क छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘यसको वर्ग अडान स्पष्ट छैन । दलाल पुँजीपति वर्गसँगको लसपसले गर्दा यसको नेतृत्व तीव्र गतिमा दक्षिणपन्थी हुँदै गइरहेको छ । यो पार्टी संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन ।’
माओवादी केन्द्र ढुलमुले चरित्रको कम्युनिस्ट पार्टी भएकोे ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यो पार्टी संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नै छ तर सत्ता स्वार्थका निम्ति कुनै पनि बेला जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने अस्थिर र ढुलमुले प्रवृत्ति यसमा देखिएको छ ।’ सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको यो पार्टी शान्ति प्रक्रिया लम्बिदै गएपछि सत्ताको वरिपरि केन्द्रित हुँदै गएको नेपालले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुँजीपति वर्ग चरित्रको पार्टी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानवादको कुरा गरे पनि यो पार्टीको गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । उक्त दललाई अवसरवादी भएकाले यसको दर्शन, सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा स्पष्ट नभएको नेपालले बताउनुभएको छ । यो पार्टी राजनीतिक अन्योल र सामाजिक निराशाको परिस्थितिमा सस्तो लोकप्रियताको नारा दिएर उदाएको अध्यक्ष नेकपा एसको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनले उखेलेर फ्याँकेको राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । नेपालले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट