काठमाडौं, माघ २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलको पारिश्रमिक सेवा सम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन र सरकारी वकिल, कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘संविधानको धारा १६१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी वकिलहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नेछ’ उनले भने। संविधानमा ‘सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सो सम्बन्थिा संघीय ऐनअनुसार हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रममा नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले अझैसम्म ऐन बन्न नसकेको र बनाउन माग गरेका थिए।
त्यसैगरीप्रति सरकारी वकिललाई हाल वार्षिक रूपमा ७७१ वटा मुद्दा हेर्नु परेको पाण्डेयले बताए। सरकारी वकिलको दरबन्दी कम र मुद्दा बढी हुँदा कामको बोझ बढिरहेको बताए। ‘एक वर्षमा एकजना सरकारी वकिलले २५७ वटा बहस गर्न सक्छ। तर, ७७१ वटा काम परेको छ। बोझ बढिरहेको छ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ बनाउन माग गरेका थिए। मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन स्वायत्ततासहितको विधिविज्ञान प्रयोगशाला बनाउन माग गरेका छन्। साथसाथै कारागार, बाल सुधार गृह, थुनुवा कक्षको अवस्था नाजुक गरेको भन्दै सुधारको माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिल कार्यालयको एकाइ राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथसाथै सरकारी वकिलको दरबन्दीको पहल गर्ने बताए। कारागार, बाल सुधार गृह सुधार्ने, सातै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नागरिक दैनिकबाट
