काठमाडौं, माघ २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ३२औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले गरेका काम सङ्ख्यात्मक रूपमा चित्तबुझ्दो रहे पनि गुणात्मक अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनको समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै आयोगले थुप्रै काम गरेको तर अझै गर्न सक्ने धेरै विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए।
केही व्यक्तिको स्वार्थमा संविधानमार्फत आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइएको आरोप लगाउँदै उनले भने, “यसअघिका संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ गरेकामाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार आयोगमा थियो तर अहिलेको संविधानले ती शब्द हटाएर भ्रष्टाचारजन्य काम गर्नेमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थाले आयोगको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइदियो।”
भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहे पनि समयानुकूल ऐन परिवर्तन नहुनु, सरकारले खटाएको जनशक्तिमा मात्रै भर पर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था आयोगका लागि थप चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वसचिव त्रितालले आयोगले ठूलो माछा समाउन सकेन भनेर लाग्ने गरेको आरोपप्रति भने असहमति जनाए।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विद्यमान कमजोर कानुनी संरचनाकै कारण आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको बताए। “आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार छ। तर जनअपेक्षा सबैतिर आयोगले हेरोस् भन्ने छ,” उनले भने, “आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु पनि भ्रष्टाचार निवारणको लागि अर्को चुनौती बनेको छ।”
मुलुक भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोगको भूमिकालाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा आयोगको स्थापना भएको हो। गोरखापत्र दैनिकबाट
