काठमाडौं, फागुन १। सरकारले फजुल खर्च घटाउने नाममा बजेट घटाउँदा विकास खर्च पनि घटाएको छ । यसले तत्काललाई काम गर्न सहज भए पनि दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ ।
फजुल खर्च घटाउनुपर्नेमा विकास खर्च पनि कटौती भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने हो भने सरकारले फजुल खर्च घटाएर राजस्व चुहावटलाई रोक्नुपर्छ । साथै भन्सारमा सुशासन कायम गरेको अवस्थामा क्रमशः आर्थिक सूचक पनि सुध्रिदै जान्छ ।
आर्थिक सूचकहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा मध्यावधि समीक्षामार्फत् सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई भारी मात्रामा कटौती गरेको छ ।
बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाएको जानकारी र्दिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधित बजेटअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अब १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट कायम गरिएको छ ।
सरकारले चालू खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडबराबर बजेटलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामध्ये त्यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा रुपैयाँमा झारिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
