काठमाडौं, फागुन १ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने तयारी थालेका छन् ।
आयोगले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण नबुझाएबापत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रुपमा जरिवाना तोकेको भन्दै उम्मेदवारहरुले सो तयारी थालेका हुन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको निवेदन संकलन भइसकेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । केही निवेदनहरु आउने क्रममा बताइएको छ । संघका अनुसार सबै निवेदनहरु संकलन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण दण्डित गर्दै आयोगले लाखौं रकम जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना र कार्यपालिकामा निर्वाचित थप करिब १ लाखसमेत गरी १ लाख ५६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।
आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो । यस अवस्थामा नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुको तोकिएको ढाँचामा निवेदन पठाउन भनेको थियो ।
आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेको थियो । त्यसले गर्दा जरिवाना मिनाहाको प्रयासका लागि उम्मेदवारहरुबाट निवेदन संकलन गरी र सामूहिक रुपमा बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
