काठमाडौं, फागुन ३ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाभियोगका विषयमा छलफल भएको हो।
नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ।
२०७८ फागुन १ मा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपु¥याउँदै अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसैले उक्त महाभियोग प्रस्तावको हैसियत के हुने भन्ने अलमल छ। अघिल्लो संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो। उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त हुँदासम्म महाधिवेशनको टुंगो नलागेपछि अन्यौलमै जबरा न्यायसेवाबाट बाहिरिएका थिए। महाभियोगको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल भएको हो। नागरिक दैनिकबाट
