काठमाडौं, फागुन ७ । २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहानियाँराणाशासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। राणाशासनकाल छँदै २००४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ जारी गरेको संविधानको आयु अन्त्यन्तै छोटो रह्यो।
२००७ चैत १७ माराजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ जारी गरिएको थियो। जसमा ७ भागर ४६ धारा समावेश थिए। त्यसको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो, ‘नेपालको निमित्त एक संविधान बनी प्रारम्भ नभएसम्मराज्यको शासन कुनै निश्चित विधान, नियमर सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने आवश्यक सल्लाह भएकाले श्री ५ महाराजधिराजबाट आफ्ना मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार निम्नलिखित ऐन मन्जुर गरी जारी गरिबक्सेको छु।’
२००७ सालको अन्तरिम संविधानको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव गर्नेर लक्ष्य संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो। राणाशासनको अन्त्य भइसकेकाले राजा र जनता मिलेर संविधान ल्याउने योजना बनाइएको थियो। यसलाई नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको एउटा आरम्भ बिन्दुका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने आधारभूत सिद्धान्त भए पनि त्यसमा मौलिक अधिकारबारे भने केही उल्लेख थिएन। संविधानमा बालिग मताधिकारलाई पहिलोपटक स्वीकृत गरिएको थियो। संशोधन भए पनि अन्ततः उक्त अन्तरिम संविधानको अस्तित्व नै समाप्त पारियो।
संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानसभाका लागि अन्तरिम सरकारहरू बने। प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले संसदीय चुनावका पक्षमा बोले। महेन्द्रले त्यसै गरिदिए। त्यो जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री आचार्यले त्यसो भन्नु जनताका लागि धोका थियो।’ बिपी कोइराला संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले संसदीय चुनावको पक्षमा बोलेका थिए।
तत्कालीनराजा महेन्द्रले संसद्को चुनाव घोषणा गरेका थिए। २००७ सालमा भारतको दिल्लीमाराणाशासनको अन्त्य गर्दै संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने पाँचबुँदे सम्झौतासमेत गरिएको थियो। तर सो लक्ष्य पूरा हुन सकेन। धेरैपटक संशोधन गरिएको भए पनि अन्तरिम संविधानले संविधानको रूप लिन नसकेपछि अन्ततः अन्तरिम संविधान खारेज भएको थियो।
‘शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रणका कामै भएनन्। प्रधानन्यायाधीशलाई पनिराजाले नै बर्खास्त गर्थे। हरिप्रसाद प्रधानलाई पनिराजाले बर्खास्त गरेर पुनः नियुक्त गरेका थिए,’ ज्ञवालीले भने। नागरिक दैनिकबाट
