काठमाडौं, फागुन १० । भ्रष्टाचार मुद्दामा सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायत २१ जनालाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको विशेष अदालतले आठ महिनापछि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। आठ महिनापछि अदालतले २२६ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै आरोपितहरूलाई चोख्याउन घुलनशील माटोका कारण नहर कमजोर बनेको जनाएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोका कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो।’
यसकारण घुलनशील माटोकै कारण आयोजनामा क्षति पुगेको फैसलाको ठहर छ। ‘आयोजनामा क्षति पुग्नुको मुख्य कारण त्यहाँ रहेको घुलनशील माटो हो। जुन आँखाले हेरेर मात्रै थाहा पाउन सकिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यसका लागि विशेष किसिमले माटोको परीक्षण गर्नुपर्छ भनी धेरैजना विज्ञले प्रतिवेदनमार्फत र अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्रमार्फत उल्लेख गरेका छन्। सोबाहेक नहरमा क्षति पुग्नुको अर्को यकिन कारण वादी पक्षले देखाउन सकेको अवस्था छैन।’
ठेक्का सम्झौता गर्दा नै घुलनशील माटोको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने अवस्था फैसलाले उल्लेख गरेको छ। तर प्रतिवादीको नियतले हो कि भनेर विवेचना गर्दा नेपालका विश्वविद्यालयमा हालसम्म त्यसबारे अध्ययन नभएको, विज्ञलाई समेत त्यसबारे यसअघि जानकारी नभएको, कुनै पनि आयोजनामा यसको परीक्षणको प्रावधान राख्ने नगरेको देखिएकाले त्यो नियतवश नभएको फैसलाले ठहर गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको थियोस जसमा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो।
मन्त्री पाण्डेबाहेक अभियोग लगाइएकामा कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीकै प्रतिनिधि युवबहादुर क्षेत्री, आयोजनाको सल्लाहकार संस्था ‘इआरएमसी’ का निर्देशक उद्धवराज चौलागाई, इआरएमसीकै प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा, टिम लिडर तथा इरिगेसन इन्जिनियर अरूणकुमार चौधरी, आयोजना निर्देशक दिलिपबहादुर कार्की, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, इन्जिनियरहरू सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, आयोजना निर्देशक रहेका सर्वदेव प्रसाद र बहालवाला आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेत थिए।
फैसलापछि उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले पूर्ण पाठ दिएसँगै अख्तियारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने बाटो खुलेको छ। नागरिक दैनिकबाट
