काठमाडौं, ११ फागुन । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद एनपी सावदले सरकार गठन भएको दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असहज महसुस गरेकाले पुरानै गठबन्धन ब्युँतिन लागेको बताएका छन् ।
‘भरखरै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको र प्रशस्त अन्तर्विरोध भएको पार्टीसँग मिलेर प्रचण्डजीले सरकार बनाउनु स्वाभाविक थिएन । उहाँले सरकार गठन भएको दिनदेखि नै असहज महसुस गरिरहनुभएको छ । अलिकति कमीकमजोरीका कारण पुरानो गठबन्धन अप्रत्याशित किसिमले टुटेको थियो । त्यसलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो अघि बढिरहेको छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
कांग्रेस नेता सावदले पुरानो गठबन्धनमा केही दल थपिने पनि बताए । उनले थपे, ‘मुलुकका सबैजसो दल केपी ओलीको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भउका छन् । उहाँले सरकार र संसदलाई एमालेकै प्रतिच्छाया बनाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । संसदमा शुभ कामना दिने दिन पनि उहाँ संसद विघटनको औचित्य साबित गर्नतिर लाग्नुभयो । संघीयता नमान्ने शक्तिसँग गठजोड गर्नुभयो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा कार्यकारीको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । त्यसकारण पुरानो गठबन्धनमा केही दल थपिने अवस्था छ ।’
माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाएको स्थितिमा सरकारमा जान सक्ने पनि उनले औंल्याए । सावदले भने, ‘सरकारमा कुरालाई हामीले इन्कार गरेका छैनौं । सरकारमा जाने कि नजाने माओवादीसँगको सहमतिमै भर पर्छ ।’ को कति समय प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको सावदको तर्क छ । उनले भने, ‘अहिले संसदको समीकरणमा साना दलहरुको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसके कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन ।’
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको वार्ता पारदर्शी भएको उनको जिकिर छ । सावदले भने, ‘प्रचण्ड र ओलीका वार्ता अपारदर्शी थिए । ओलीले एउटा भन्नुभयो, अर्को गर्नुभयो । अरुले झुक्काउने कोसिस गरे, हामी निष्ठाकै बाटो हिँड्यौं ।’ उनले सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रपतिमा पार्टीको उम्मेदवार तोक्ने पनि स्पष्ट पारे । सावदले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्रबाट पार्टी सभापतिजी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । उहाँले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता भएकाले आफू नबन्ने बताइसक्नुभएको छ । पार्टीमा अरु पनि महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ । एक जनाको नाम सर्वसम्मतिले दिन्छौं । राष्ट्रिय सहमति नभए बहुमतीय सहमति खोज्न लाग्छौं ।’
