काठमाडौं, फागुन १६ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि संवैधानिक दायित्व थपिएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
त्यसका साथै उनले नयाँ गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले, राप्रपा र रास्वपाले लिएका मन्त्रालयसमेत गरी अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार रहेको छ।
संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको बताईन्। उनले भनिन्, “सरकार विस्तार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तयारी भएको छैन। अब ८–१० दिनको कुरा हो। राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेकी छु।”
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताईन्। उनले भनिन्, “संविधानले किटान गरेको जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने हो। कुन दिन भन्नेचाहिँ निर्णय भएको छैन।”
सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनभन्दा अघि नै विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन। उनले भनिन्, “संसद् बसेको दिन विश्वासको मत लिने हो तर अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन।”
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिनबाट उक्त दिनको गणना सुरु भएको छ। संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। गोरखापत्र दैनिकबाट
