Logo

संसदीय गतिविधि अघि नबढी अधिवेशन सकिने सम्भावना



काठमाडौं, फागुन २० । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय गतिविधि नभईकनै अधिवेशन सकिने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ५ सम्म स्थगित भएसँगै अब यो अधिवेशनमा संसद्को कामकारबाही धेरै दिन नहुने देखिएको छ। अगामी जेठ १५ गते सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा वैशाखको दोस्रो हप्तापछि नै बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत महिनासम्म हुने भए पनि अझै नियमावली पारित हुन नसक्दा संसद्को अधिवेशन संसदीय गतिविधिविनै सकिने सम्भावना देखिएको हो।

गत पुस २५ देखि अधिवेशन सुरु भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनेसम्म प्रतिनिधिसभाले गति लिन नसक्ने भएका कारण संसद् प्रभावहीन हुन थालेको संसद्का एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभा नियमावली नबन्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पनि गठन हुन सकेको छैन। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर पनि नयाँ नियमावलीबमोजिम गर्ने भनिए पनि नियमावली नहुँदा सबै काम रोकिएको हो’,ती अधिकारीले भने।

प्रतिनिधिसभा नियमावली संसद्मा पेस भई गत शुक्रबारभित्रै पारित गर्ने भनिए पनि दलीय गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा असर परेको छ। प्रतिनिधिसभामा यस अवधिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दर्ता भएको अवस्था छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक यतिबेला संशोधन प्रक्रियामा छ। विधेयकलाई समितिमा छलफल गर्न पठाउनुपर्ने भएमा नियमावली पारित गर्नुपर्दछ। नियमावली पारित नभएसम्म संसदीय समिति गठन हुन सक्दैन। समिति गठन नभएसम्म विधेयकमाथिको छलफल समितिमा हुन सक्दैन, त्यसैले पहिला नियमावली नै पारित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।

नियमावली नहुँदा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम एक दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्। नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्